सोलर योजना,अब ग्रामीणों को मिलेगी बिजली के बिल से राहत

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा के विस्तार तथा ग्रामीणों को सरलता से बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से  योजनाएं लागू की गई है, इस प्रकार की योजनाओं से ग्रामीणों को बिजली के बिल से भी राहत मिल सकेगी  भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनमें से प्रमुख हैं: 1. पीएम सूर्य घर योजना:- सरकार द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अलांवा अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने और ग्रामीणों को हर महीने बिजली के बल से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना लागू की गई है इस योजना के तहत, सरकार घरेलू छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 60 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान करती है। पीएम सूर्य घर योजना क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को फ्री में 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराना और बिजली बिल को कम करना है। योजना के लाभ: ✔ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली ✔ सोलर पैनल लगाने पर 60% ...

इस योजना में महिलाओं को मिलता है ₹5000 का लाभ सीधे खाते में

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे उनकी सेहत की अच्छे से देखभाल और उन्हें पोषण प्राप्त हो सके ।

इस योजना के अंतर्गत कौन लाभ ले सकता है :-गर्भवती और स्तनपान करने वाली वह महिलाएं जो पहली बार मां बनने वाली है इस योजना का लाभ ले सकती हैं ।

इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं, जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जुड़े किसी अन्य तरह की मातृत्व योजना का लाभ नहीं ले रही हों और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत न हो ंं ।

इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ :- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को ₹5000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है जो की लाभार्थी महिला के खाते में तीन किस्तों में दी जाती है

₹1000 की पहली किस्त -: यह किस्त महिला के गर्भवती होने पर पंजीकरण के पश्चात मिलता है इसका पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत होता है₹2000 की दूसरी किस्त यह किस्त प्रसव पूर्व चिकित्सा जांच के उपरांत मिलती है

₹2000 की तीसरी किस्त:- यह किस्त बच्चों के जन्म के पश्चात पहले टीकाकरण (BCG,OPV,DPT, Hepatitis B) होने पर मिलता है।

. आवेदन प्रक्रिया:-

  • आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
  • लाभार्थी महिला आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में पंजीकरण करा सकती है।
  • आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, गर्भावस्था से संबंधित चिकित्सा प्रमाण और मोबाइल नंबर आवश्यक होता है।


योजना का उद्देश्य महिलाओं के गर्भधारण करने पर उनकी अच्छी पोषण के लिए सहयोग करना और उनके बच्चों को कुपोषण से बचाना 

गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना।

महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल और आराम के लिए प्रोत्साहित करना।

शिशु मृत्यु दर और कुपोषण को कम करना।







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